काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान यस्ता आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्दै जलविद्युत् उत्पादनसँगै पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि यिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई ध्यानमा राख्दै पानी भण्डारण संरचनाको महत्व अझ बढेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले हिमनदी पग्लिने र वर्षाको स्वरूप बदलिने जोखिम बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन ।”
मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘पिक आवर’मा बढी विद्युत् उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सिफारिस
